अर्थशास्त्र हा अनेक विद्यार्थ्यांना अवघड वाटणारा विषय आहे, पण मूलभूत संकल्पना स्पष्ट झाल्या की प्रश्न सोपे होतात. इथे परीक्षेत वारंवार येणाऱ्या संकल्पना दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संकल्पना
| संज्ञा | अर्थ |
|---|---|
| GDP (स्थूल देशांतर्गत उत्पादन) | देशाच्या भौगोलिक सीमेत एका वर्षात उत्पादित वस्तू व सेवांचे बाजारमूल्य |
| GNP (स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन) | GDP + परदेशातून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न |
| NNP (निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन) | GNP – घसारा |
| दरडोई उत्पन्न | राष्ट्रीय उत्पन्न ÷ एकूण लोकसंख्या |
नाममात्र (Nominal) GDP चालू किमतींवर मोजला जातो, तर वास्तविक (Real) GDP स्थिर किमतींवर — त्यामुळे खरी वाढ समजण्यासाठी वास्तविक GDP पाहिला जातो.
अर्थव्यवस्थेची क्षेत्रे
- प्राथमिक — शेती, वनीकरण, मासेमारी, खाणकाम
- द्वितीयक — उद्योग, बांधकाम
- तृतीयक — सेवा: बँकिंग, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान
भारतात सर्वाधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्रात आहे, तर GDP मधील सर्वाधिक वाटा तृतीयक क्षेत्राचा आहे. हा विरोधाभास परीक्षेत वारंवार विचारला जातो.
महागाई (Inflation)
वस्तू व सेवांच्या सर्वसाधारण किंमतपातळीत सातत्याने होणारी वाढ.
प्रकार - **मागणीजन्य** — मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त झाल्याने - **खर्चजन्य** — उत्पादन खर्च वाढल्याने - **मंद (Creeping)** — हळूहळू वाढणारी - **अतिमहागाई (Hyperinflation)** — अत्यंत वेगाने वाढणारी
मोजमाप - **CPI (ग्राहक किंमत निर्देशांक)** — किरकोळ पातळीवरील किंमती; RBI याच निर्देशांकाच्या आधारे धोरण ठरवते - **WPI (घाऊक किंमत निर्देशांक)** — घाऊक पातळीवरील किंमती
अवस्फीती (Deflation) म्हणजे किंमतपातळीत घट, तर Disinflation म्हणजे महागाईचा दर कमी होणे — किंमती कमी होणे नव्हे. हा फरक प्रश्नात हमखास येतो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
- स्थापना: १ एप्रिल १९३५ · राष्ट्रीयीकरण: १९४९
- मुख्यालय: मुंबई
प्रमुख कार्ये 1. चलन निर्मिती (एक रुपयाची नोट व नाणी वगळता — ती अर्थ मंत्रालय काढते) 2. सरकारची बँक व बँकांची बँक 3. पतनियंत्रण व चलनविषयक धोरण 4. परकीय चलन साठ्याचे व्यवस्थापन
पतनियंत्रणाची साधने
| साधन | अर्थ |
|---|---|
| रेपो दर | RBI बँकांना अल्पमुदतीचे कर्ज ज्या दराने देते |
| रिव्हर्स रेपो दर | बँका RBI कडे ज्या दराने पैसे ठेवतात |
| CRR (रोख राखीव प्रमाण) | बँकांना ठेवींतील ठराविक भाग RBI कडे रोख ठेवावा लागतो |
| SLR (वैधानिक तरलता प्रमाण) | ठेवींतील ठराविक भाग रोख/सोने/मान्यताप्राप्त रोख्यांत ठेवणे |
रेपो दर वाढवला की कर्ज महाग होते, पैशाचा पुरवठा घटतो आणि महागाई नियंत्रणात येते.
अर्थसंकल्पातील संज्ञा
- महसुली तूट — महसुली खर्च वजा महसुली उत्पन्न
- वित्तीय तूट — एकूण खर्च वजा एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळून). सरकारला किती कर्ज घ्यावे लागेल हे यावरून समजते.
- प्राथमिक तूट — वित्तीय तूट वजा व्याजाची देणी
- प्रत्यक्ष कर — आयकर, महामंडळ कर (भार दुसऱ्यावर टाकता येत नाही)
- अप्रत्यक्ष कर — GST, सीमाशुल्क (भार ग्राहकावर टाकता येतो)
नियोजन
- नियोजन आयोग — स्थापना १९५०; पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१
- नीती आयोग — २०१५ मध्ये नियोजन आयोगाच्या जागी स्थापन
- पहिली योजना कृषीकेंद्रित (हॅरॉड-डोमर प्रतिमान), दुसरी योजना उद्योगकेंद्रित (महालनोबिस प्रतिमान)
परीक्षेसाठी नेमके मुद्दे
- 1.GDP व GNP मधील फरक
- 2.रोजगारात प्राथमिक क्षेत्र आघाडीवर, GDP मध्ये तृतीयक
- 3.CPI व WPI मधील फरक; RBI CPI वापरते
- 4.रेपो दर वाढला → कर्ज महाग → महागाई नियंत्रण
- 5.वित्तीय तूट व महसुली तूट यांतील फरक
या विषयाचा सराव करायचा आहे?
मोफत टेस्ट सिरीज सोडवा आणि आपली तयारी तपासा — प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर व स्पष्टीकरणासह.