घटनादुरुस्त्यांवरील प्रश्न MPSC च्या पूर्व व मुख्य दोन्ही परीक्षांमध्ये येतात. क्रमांक आणि त्या दुरुस्तीने केलेला बदल यांची जोडी लक्षात ठेवणे हेच इथले सूत्र आहे.
घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया
कलम ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती केली जाते. तीन पद्धती आहेत:
- 1.साध्या बहुमताने — नवीन राज्यनिर्मिती, राज्यांच्या सीमा बदल
- 2.विशेष बहुमताने — संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या दोन तृतीयांश आणि एकूण सदस्यसंख्येच्या ५०% पेक्षा अधिक
- 3.विशेष बहुमत + निम्म्या राज्यांची संमती — संघराज्यीय रचनेशी संबंधित तरतुदींसाठी
सर्वाधिक महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या
| क्रमांक | वर्ष | बदल |
|---|---|---|
| १ ली | १९५१ | नववी अनुसूची समाविष्ट; जमीन सुधारणा कायद्यांना संरक्षण |
| ७ वी | १९५६ | राज्य पुनर्रचना — भाषावार प्रांतरचना |
| ४२ वी | १९७६ | *मिनी संविधान* — प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता हे शब्द; मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट |
| ४४ वी | १९७८ | संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळून कलम ३००-अ अंतर्गत कायदेशीर हक्क |
| ५२ वी | १९८५ | पक्षांतरबंदी कायदा — दहावी अनुसूची |
| ६१ वी | १९८९ | मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे |
| ७३ वी | १९९२ | पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा — भाग ९, ११ वी अनुसूची |
| ७४ वी | १९९२ | नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा — भाग ९-अ, १२ वी अनुसूची |
| ८६ वी | २००२ | कलम २१-अ — ६ ते १४ वयोगटास मोफत व सक्तीचे शिक्षण |
| १०१ वी | २०१६ | वस्तू व सेवा कर (GST) लागू |
४२ वी घटनादुरुस्ती — सविस्तर
आणीबाणीच्या काळात (१९७६) झालेली ही दुरुस्ती इतकी व्यापक होती की तिला मिनी संविधान म्हटले जाते. प्रमुख बदल:
- प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द जोडले
- भाग ४-अ — मूलभूत कर्तव्ये (कलम ५१-अ) समाविष्ट
- शिक्षण, वने, वन्यजीव संरक्षण हे विषय राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत हलवले
- लोकसभा व विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वरून ६ वर्षे (नंतर ४४ व्या दुरुस्तीने पुन्हा ५ केला)
४४ वी घटनादुरुस्ती — सविस्तर
आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारने ४२ व्या दुरुस्तीतील अनेक तरतुदी मागे घेतल्या:
- संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांतून वगळला
- कलम ३५२ मधील *अंतर्गत अशांतता* हा शब्द बदलून सशस्त्र बंड
- लोकसभा व विधानसभेचा कार्यकाळ पुन्हा ५ वर्षे
- राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस अनिवार्य
लक्षात ठेवण्याची युक्ती
- ४२ वी → वाढवली (कर्तव्ये जोडली, कार्यकाळ वाढवला)
- ४४ वी → मागे घेतली (हक्क वगळला, कार्यकाळ कमी केला)
- ७३ वी → गाव · ७४ वी → शहर
- ८६ वी → शिक्षण · ६१ वी → मतदान वय १८
केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचना सिद्धांत मांडला — संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, परंतु राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. हा खटला परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
या विषयाचा सराव करायचा आहे?
मोफत टेस्ट सिरीज सोडवा आणि आपली तयारी तपासा — प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर व स्पष्टीकरणासह.