भारतीय राज्यघटना हा MPSC च्या प्रत्येक परीक्षेतील सर्वाधिक गुण देणारा घटक आहे. पूर्व परीक्षेत राज्यशास्त्रावर साधारणपणे १५ ते २० प्रश्न विचारले जातात आणि त्यातील बहुसंख्य प्रश्न थेट कलमांवर आधारित असतात. खाली परीक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाची कलमे विषयानुसार दिली आहेत.
भाग ३ — मूलभूत हक्क (कलम १२ ते ३५)
मूलभूत हक्क हे न्यायालयात दाद मागता येणारे हक्क आहेत. हा भाग परीक्षेसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे.
| कलम | तरतूद |
|---|---|
| १४ | कायद्यापुढे समानता |
| १५ | धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभावास मनाई |
| १६ | सार्वजनिक नोकरीत समान संधी |
| १७ | अस्पृश्यता निर्मूलन |
| १९ | भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह सहा स्वातंत्र्ये |
| २१ | जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क |
| २१-अ | ६ ते १४ वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण |
| २३ | मानवी तस्करी व वेठबिगारीस मनाई |
| २४ | १४ वर्षांखालील बालकांना धोकादायक कामावर मनाई |
| २५ | धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क |
| ३२ | घटनात्मक उपायांचा हक्क |
लक्षात ठेवा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३२ ला राज्यघटनेचा *आत्मा आणि हृदय* असे संबोधले होते. या कलमावर जवळपास दरवर्षी प्रश्न येतो.
कलम ३२ अंतर्गत पाच याचिका (रिट)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण — बेकायदेशीर अटक झालेल्या व्यक्तीस न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश
- परमादेश — सार्वजनिक अधिकाऱ्यास त्याचे कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश
- प्रतिषेध — कनिष्ठ न्यायालयास अधिकारक्षेत्राबाहेर जाण्यापासून रोखणारा आदेश
- उत्प्रेषण — कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश
- अधिकारपृच्छा — एखादी व्यक्ती ज्या पदावर आहे त्याच्या वैधतेची चौकशी
भाग ४ — राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ३६ ते ५१)
ही तत्त्वे न्यायालयात दाद मागता येणारी नाहीत, परंतु राज्यकारभारासाठी मूलभूत मानली जातात.
- कलम ४० — ग्रामपंचायतींची स्थापना
- कलम ४४ — समान नागरी कायदा
- कलम ४५ — बालकांचे संगोपन व शिक्षण
- कलम ४८-अ — पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव जतन
- कलम ५० — कार्यपालिकेपासून न्यायपालिकेचे पृथक्करण
भाग ४-अ — मूलभूत कर्तव्ये (कलम ५१-अ)
स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारशीवरून ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली. सुरुवातीला १० कर्तव्ये होती; ८६ व्या घटनादुरुस्तीने (२००२) शिक्षणविषयक ११ वे कर्तव्य जोडले गेले.
घटनात्मक पदे व संस्था
| कलम | पद / संस्था |
|---|---|
| ५२–६२ | राष्ट्रपती |
| ६३–७१ | उपराष्ट्रपती |
| ७२ | राष्ट्रपतींचा दयेचा अधिकार |
| ७६ | भारताचे महान्यायवादी |
| १४८ | नियंत्रक व महालेखापरीक्षक |
| १५३ | राज्यपाल |
| १६५ | राज्याचे महाधिवक्ता |
| ३१५ | लोकसेवा आयोग (UPSC व MPSC) |
| ३२४ | निवडणूक आयोग |
| ३३० | लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा |
आणीबाणीविषयक तरतुदी
- कलम ३५२ — राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड)
- कलम ३५६ — राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास राष्ट्रपती राजवट
- कलम ३६० — आर्थिक आणीबाणी
महत्त्वाचे: कलम ३५२ मधील *अंतर्गत अशांतता* हा शब्द ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) बदलून *सशस्त्र बंड* करण्यात आला.
अभ्यासाची पद्धत
- 1.प्रथम कलम क्रमांक व त्याचा विषय यांची जोडी पाठ करा — प्रश्न बहुधा याच स्वरूपात येतो.
- 2.प्रत्येक भागाची व्याप्ती (कोणते कलम ते कोणते कलम) लक्षात ठेवा.
- 3.घटनादुरुस्त्यांचे क्रमांक व वर्ष स्वतंत्रपणे उजळणी करा.
- 4.मागील प्रश्नपत्रिकांतील राज्यशास्त्राचे प्रश्न सोडवून कोणत्या कलमांवर वारंवार प्रश्न येतात हे तपासा.
या विषयाचा सराव करायचा आहे?
मोफत टेस्ट सिरीज सोडवा आणि आपली तयारी तपासा — प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर व स्पष्टीकरणासह.