पंचायत राज हा तलाठी, ग्रामसेवक, PSI/STI/ASO तसेच राज्यसेवा या सर्व परीक्षांमधील हमखास प्रश्न देणारा घटक आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना त्रिस्तरीय आहे.
पार्श्वभूमी — समित्या
| समिती | वर्ष | प्रमुख शिफारस |
|---|---|---|
| बलवंतराय मेहता समिती | १९५७ | त्रिस्तरीय पंचायत राजची शिफारस |
| अशोक मेहता समिती | १९७७ | द्विस्तरीय रचनेची शिफारस |
| एल. एम. सिंघवी समिती | १९८६ | पंचायतींना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस |
राजस्थान राज्यातील नागौर जिल्ह्यात २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडित नेहरूंच्या हस्ते पंचायत राजचे पहिले उद्घाटन झाले. महाराष्ट्राने १ मे १९६२ पासून पंचायत राज स्वीकारले.
७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२)
या दुरुस्तीने पंचायतींना घटनात्मक दर्जा मिळाला. ती २४ एप्रिल १९९३ पासून अंमलात आली — म्हणूनच दरवर्षी हा दिवस *राष्ट्रीय पंचायत राज दिन* म्हणून पाळला जातो.
- राज्यघटनेत भाग ९ (कलम २४३ ते २४३-ओ) समाविष्ट
- ११ वी अनुसूची जोडली — पंचायतींकडे सोपवता येणारे २९ विषय
- पंचायतींचा कार्यकाळ ५ वर्षे निश्चित
- महिलांसाठी किमान १/३ जागा राखीव (महाराष्ट्रात ५०%)
- अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण
- प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग अनिवार्य
स्तर १ — ग्रामपंचायत
- आधार: मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८
- लोकसंख्या निकष: साधारणपणे ६०० पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावासाठी
- सदस्य: ७ ते १७ (लोकसंख्येनुसार), थेट निवडणुकीने
- प्रमुख: सरपंच · सचिव: ग्रामसेवक
- ग्रामसभा: गावातील सर्व मतदारांची सभा — वर्षातून किमान ४ बैठका (२६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर)
ग्रामसभा ही पंचायत राजमधील एकमेव संस्था आहे जिचे सदस्य निवडले जात नाहीत — गावातील प्रत्येक मतदार आपोआप तिचा सदस्य असतो.
स्तर २ — पंचायत समिती
- स्तर: तालुका (गट)
- प्रमुख: सभापती · प्रशासकीय प्रमुख: गटविकास अधिकारी
- ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते
- तालुक्यातील विकास योजनांची अंमलबजावणी
स्तर ३ — जिल्हा परिषद
- आधार: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१
- प्रमुख: अध्यक्ष · प्रशासकीय प्रमुख: मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- किमान ५० व कमाल ७५ निवडून आलेले सदस्य
- शिक्षण, आरोग्य, कृषी, बांधकाम, पाणीपुरवठा या विषयांवरील समित्या
महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्था देशात सर्वाधिक अधिकार असलेली मानली जाते, कारण येथे जिल्हा परिषदेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी व विषय सोपवण्यात आले आहेत.
परीक्षेसाठी नेमके मुद्दे
- 1.७३ वी घटनादुरुस्ती — भाग ९, कलम २४३, ११ वी अनुसूची, २९ विषय
- 2.तिन्ही स्तरांचे प्रमुख व त्यांचे प्रशासकीय अधिकारी यांची जोडी
- 3.ग्रामसभेच्या बैठका व तिचे वेगळेपण
- 4.महाराष्ट्रातील महिला आरक्षण ५०% (राष्ट्रीय किमान १/३)
या विषयाचा सराव करायचा आहे?
मोफत टेस्ट सिरीज सोडवा आणि आपली तयारी तपासा — प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर व स्पष्टीकरणासह.