माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा नागरिकांना शासकीय माहिती मिळवण्याचा हक्क देणारा कायदा आहे. तलाठी व इतर शासकीय पदांच्या परीक्षांमध्ये यावर हमखास प्रश्न विचारले जातात.
मूलभूत माहिती
- संमत: १५ जून २००५
- पूर्ण अंमलबजावणी: १२ ऑक्टोबर २००५
- व्याप्ती: जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारत (मूळ स्वरूपात)
- उद्देश: शासन व्यवहारात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे
हा कायदा कलम १९(१)(अ) — भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य — या मूलभूत हक्कातून उगम पावतो. माहिती मिळवणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग मानला जातो.
महत्त्वाची कलमे
| कलम | तरतूद |
|---|---|
| २ | व्याख्या — माहिती, अभिलेख, सार्वजनिक प्राधिकरण |
| ४ | सार्वजनिक प्राधिकरणाची स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रकाशित करण्याची जबाबदारी |
| ५ | जन माहिती अधिकारी व सहायक जन माहिती अधिकारी नेमणूक |
| ६ | माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज |
| ७ | अर्जाची विल्हेवाट व मुदत |
| ८ | माहिती देण्यास अपवाद |
| ९ | माहिती नाकारण्याची कारणे |
| १२ | केंद्रीय माहिती आयोग |
| १५ | राज्य माहिती आयोग |
| १८ | आयोगाचे अधिकार |
| १९ | अपील प्रक्रिया |
| २० | दंडाची तरतूद |
अर्ज प्रक्रिया
- 1.जन माहिती अधिकाऱ्याकडे लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अर्ज
- 2.विहित शुल्क भरणे (दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना शुल्क माफ)
- 3.अर्जदाराला माहिती का हवी याचे कारण देण्याची गरज नाही — ही या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद
- 4.फक्त संपर्कासाठी आवश्यक तेवढाच वैयक्तिक तपशील द्यावा लागतो
मुदती
| परिस्थिती | मुदत |
|---|---|
| सर्वसाधारण अर्ज | ३० दिवस |
| सहायक जन माहिती अधिकाऱ्यामार्फत अर्ज | ३५ दिवस |
| जीवित व स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती | ४८ तास |
| तृतीय पक्षाची माहिती असल्यास | ४० दिवस |
| प्रथम अपील दाखल करण्याची मुदत | ३० दिवस |
| द्वितीय अपील दाखल करण्याची मुदत | ९० दिवस |
मुदतीत माहिती न दिल्यास ती नाकारली असे मानले जाते आणि अर्जदार अपील करू शकतो. तसेच अशा वेळी माहिती मोफत द्यावी लागते.
अपील प्रक्रिया
- प्रथम अपील — जन माहिती अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (३० दिवसांत)
- द्वितीय अपील — राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (९० दिवसांत)
दंड (कलम २०)
माहिती देण्यास विनाकारण विलंब किंवा नकार दिल्यास जन माहिती अधिकाऱ्यावर प्रतिदिन ₹२५० दराने दंड आकारला जातो, कमाल मर्यादा ₹२५,०००. शिवाय शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारसही केली जाऊ शकते.
अपवाद (कलम ८)
पुढील माहिती देण्यास नकार देता येतो:
- देशाची सार्वभौमता, एकात्मता व सुरक्षेस बाधा आणणारी
- न्यायालयाने प्रसिद्धीस मनाई केलेली
- संसद किंवा विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग करणारी
- व्यापारी गुपिते व बौद्धिक संपदा
- विश्वासाच्या नात्यातून मिळालेली माहिती
- परराष्ट्र संबंधांना बाधा आणणारी
- तपासात किंवा गुन्हेगार पकडण्यात अडथळा आणणारी
- मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे (निर्णय झाल्यानंतर मात्र उघड करता येतात)
- व्यक्तिगत माहिती जिचा सार्वजनिक हिताशी संबंध नाही
महत्त्वाची तरतूद: वरील अपवाद असूनही, सार्वजनिक हित त्या हानीपेक्षा मोठे असल्यास माहिती देता येते.
माहिती आयोग
| आयोग | रचना |
|---|---|
| केंद्रीय माहिती आयोग | मुख्य माहिती आयुक्त + कमाल १० माहिती आयुक्त |
| राज्य माहिती आयोग | राज्य मुख्य माहिती आयुक्त + कमाल १० आयुक्त |
केंद्रीय आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात (पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व एक केंद्रीय मंत्री यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून). राज्य आयुक्तांची नेमणूक राज्यपाल करतात.
परीक्षेसाठी नेमके मुद्दे
- 1.अंमलबजावणी — १२ ऑक्टोबर २००५
- 2.सर्वसाधारण मुदत ३० दिवस; जीवित-स्वातंत्र्यासाठी ४८ तास
- 3.अर्जदाराला कारण देण्याची गरज नाही
- 4.दंड — प्रतिदिन ₹२५०, कमाल ₹२५,०००
- 5.कलम ८ — अपवाद; पण सार्वजनिक हित मोठे असल्यास माहिती देता येते
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1: माहितीचा अधिकार कायदा कधीपासून लागू झाला?
माहितीचा अधिकार अधिनियम १५ जून २००५ रोजी संमत झाला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ पासून त्याची पूर्ण अंमलबजावणी सुरू झाली.
प्रश्न 2: RTI अर्जाला किती दिवसांत उत्तर मिळते?
सर्वसाधारण अर्जासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. मात्र व्यक्तीच्या जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती असल्यास ती ४८ तासांत द्यावी लागते.
प्रश्न 3: माहिती मागताना कारण सांगावे लागते का?
नाही. अर्जदाराला माहिती का हवी याचे कारण देण्याची गरज नसते. फक्त संपर्कासाठी आवश्यक तेवढाच वैयक्तिक तपशील द्यावा लागतो.
प्रश्न 4: माहिती न दिल्यास काय दंड होतो?
जन माहिती अधिकाऱ्याने विनाकारण विलंब किंवा नकार दिल्यास प्रतिदिन ₹२५० दराने दंड आकारला जातो, ज्याची कमाल मर्यादा ₹२५,००० आहे.
या विषयाचा सराव करायचा आहे?
मोफत टेस्ट सिरीज सोडवा आणि आपली तयारी तपासा — प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर व स्पष्टीकरणासह.