सेवा हमी कायदा (RTS) — नागरिकांचे हक्क

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (Right to Public Services — RTS) हा नागरिकांना शासकीय सेवा विहित मुदतीत मिळण्याचा हक्क देणारा कायदा आहे. तलाठी हा अनेक सेवांचा प्रत्यक्ष पुरवठादार असल्याने हा कायदा त्याच्या कामाशी थेट जोडलेला आहे.

मूलभूत माहिती

• कायदा: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
• उद्दिष्ट: शासकीय सेवा पारदर्शक, कालमर्यादेत व उत्तरदायित्वाने देणे
• व्याप्ती: राज्य शासनाचे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय महामंडळे

RTI व RTS मधील फरक

हा फरक परीक्षेत वारंवार विचारला जातो:

थोडक्यात: RTI माहिती मागण्याचा हक्क देतो; RTS सेवा वेळेत मिळण्याचा हक्क देतो.

ठळक वैशिष्ट्ये

1. 1.प्रत्येक विभागाने आपल्या अधिसूचित सेवांची यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक
2. 2.प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित
3. 3.सेवा देणारा नियुक्त अधिकारी निश्चित
4. 4.मुदतीत सेवा न मिळाल्यास अपील करण्याचा हक्क
5. 5.कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई
6. 6.सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावर भर

अपील प्रक्रिया

• प्रथम अपील — नियुक्त अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे
• द्वितीय अपील — त्यापुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे
• तृतीय अपील — महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग

राज्य सेवा हक्क आयोगात मुख्य आयुक्त व आयुक्त असतात. आयोगाला कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे.

आपले सरकार पोर्टल

राज्यातील बहुतांश अधिसूचित सेवा आपले सरकार या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत:

• ऑनलाइन अर्ज व शुल्क भरणा
• अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासणे
• डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त दाखले
• तक्रार नोंदणी

संबंधित पोर्टल: - महाभूलेख — जमीन अभिलेख व सातबारा - ई-फेरफार — फेरफार नोंदींची ऑनलाइन प्रक्रिया - ई-हक्क — अधिकार अभिलेखातील नोंदींसाठी अर्ज

महसूल विभागाच्या प्रमुख अधिसूचित सेवा

तलाठ्याशी संबंधित सेवा:

• उत्पन्नाचा दाखला
• रहिवासी (अधिवास) दाखला
• राष्ट्रीयत्व दाखला
• ज्येष्ठ नागरिक दाखला
• शेतकरी असल्याचा दाखला
• सातबारा उतारा व ८-अ उतारा
• फेरफार नोंद
• वारस नोंद

प्रत्येक सेवेसाठी स्वतंत्र कालमर्यादा अधिसूचित असते. तलाठ्याने ती पाळणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

तलाठ्याची जबाबदारी

1. 1.अधिसूचित सेवा मुदतीत पुरवणे
2. 2.अर्ज नाकारल्यास लेखी कारण देणे
3. 3.नागरिकांना अपिलाच्या हक्काची माहिती देणे
4. 4.ऑनलाइन प्रणालीत नोंदी अद्ययावत ठेवणे

मुदतीत सेवा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

परीक्षेसाठी नेमके मुद्दे

1. 1.कायदा २०१५ चा; नाव — महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
2. 2.RTI = माहिती, RTS = सेवा — हा फरक निर्णायक
3. 3.तृतीय अपील — राज्य सेवा हक्क आयोग
4. 4.आपले सरकार पोर्टल — ऑनलाइन सेवांचे व्यासपीठ
5. 5.महाभूलेख, ई-फेरफार, ई-हक्क — महसूल विभागाची पोर्टल्स